शेतक-यांच्या आत्महत्याला कॉग्रेसच जबाबदार असुन त्यासंबधी दंड करुन न्यायालयाले सरकारला फटकारले त्यामुळे शेतक-यांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा परत चर्चेत आला आहे.
महाराष्ट्रात विषेशकरुन विदर्भात हजारो शेतक-यांनी कर्जबाजारीपणाला व सावकारी अत्याचाराला कंटाळुन आत्महत्या केल्या, विरोधी पक्षांनी, मीडीयाने याप्रश्नी रान उठवले, सरकारने त्यावर मात्र त्यावर काही खास उपाययोजेना केल्याचे दिसुन आले नाही, महाराष्ट्राच्या तात्कालीन गृहमंत्र्यांनी सावकारांना फोडुन काढा असे फर्मान काढले खरे परंतु त्याच्यांच सरकारने (तात्कालीन मुखमंत्र्यांनी) सावकारांना पाठीशी घालण्याचे पाप केले, आ.सानंदा यांच्याविरुध्द सावकारी अत्याचाराची एका शेतक-याने दाखल केलेली तक्रार दाखल करुन घेवु नका अथवा त्यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करु नका असा फोनच संबधीत पोलीसस्टेशन ला त्यावेळी मुखमंत्र्यांनी लावला, मात्र न्यायालयाने या संदर्भात सरकारला चांगलेच फटकारले असुन सरकारला या प्रकरणी १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यानिमीत्ताने जनतेसमोर कॉग्रेसी सरकारचा खरा चेहरा उघड झाला आहे. सावकारांना पाठीशी घालुन शेतक-यांना आत्महत्या करायला लावणा-या सरकारचे काय करावे असा प्रश्न जनतेला पडल्यास सावकारांनाच काय सरकारलाही फोडुन काढा असे फर्मान आता काढावे लागेल पण या मांजरांच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण ? सरकारला १० लाख रुपयांचा दंड झाला खरा, परंतु त्या संबधीत शेतक-याची त्या आमदार सावकाराकडे असलेली जमीन त्याला परत कधी मिळणार याचे उत्तर कोणाकडॆच नाही, खरच सरकारने अशा सावकारी प्रवृत्तींना पाठीशी घालुन शेतक-यांच्या आत्महत्याच्या पापाचे धनी होवु नये, कारण महाराष्ट्राला हे नेते कधीच वाचवु शकणार नाहीत, शेतकरीच महाराष्ट्राला सुजलाम सुफलाम बनवु शकतो. मात्र आवर्जुन म्हणावेसे वाटते खरच धन्य ते सावकार आणि धन्य ते त्यांना पाठीशी घालणारे सरकार...
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा